Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kurumlarının doğrudan temin limitlerinin yıllık ödeneklerinin yüzde 10’undan fazla olamayacağı ifade edildi. Siirt Valiliği’nin kentteki kurumlara gönderdiği, diğer iller için de emsal oluşturması beklenen ve kamu menfaatini öncelemeyi telkin eden yazıda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine dikkat çekildi.
SAYDAMLIK VE GÜVENİLİRLİK
Genelgede şu ifadelere yer verildi: “Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan yahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup, aynı Kanunun 2. maddesinde kanun kapsamına giren idareler sayılmak suretiyle belirtilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında, ‘İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur’ ifadesi yer almaktadır.
CEZAİ SORUMLULUK
Aynı Kanunun ‘İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar’ başlıklı 62. maddesinde, kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.
KAMU MENFAATİ VURGUSU
İlimiz genelinde ‘Doğrudan Temin’ usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hükümlerin dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim.”
EMRE ARKIN